मुंबई: बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने शहर के भीतर अतिक्रमण पर नकेल कसने के लिए नागरिक अधिकारियों को मुंबई पुलिस के साथ सहयोग करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी सरकारी एजेंसियों को की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने का भी निर्देश दिया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में, राज्य सरकार ने एक अतिक्रमण हटाने वाली समिति की स्थापना की है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में चहल हैं। समिति ने हाल ही में बीएमसी मुख्यालय में अपनी उद्घाटन बैठक बुलाई। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर (अतिक्रमण हटाना) तेजसिंह पवार, उपायुक्त (म्हाडा) एस.एम. कलांबे, सहायक पुलिस आयुक्त दौलत साहे, सहायक महाप्रबंधक संजय पटोले (हवाई अड्डा प्राधिकरण), और अन्य नागरिक अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान, चहल ने कलेक्टर कार्यालय, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए), म्हाडा और रेलवे सहित सरकारी एजेंसियों के महत्व पर जोर दिया, जो अपनी-अपनी संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के प्रयासों का समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ये निष्कासन अभियान पुलिस सुरक्षा के तहत होने चाहिए, खासकर त्योहारी सीजन के दौरान।
चहल ने सरकारी भूखंडों पर डाले जा रहे मलबे पर भी चिंता जताई, जिससे शहर की सूरत खराब होती है। उन्होंने नागरिक अधिकारियों और पुलिस से ऐसी अवैध गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आग्रह किया।